अराजक होती आजादी

या तो सरकार के मंत्री नाकारा हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सभी मंत्रालयों पर कुंडली मारकर बैठे रहना चाहते हैं। जिधर देखो, उधर मोदी। जिधर न देखो उधर भी मोदी। इस लफड़े में जो भी पड़ा, इससे जो भी लड़ा, सत्ता का तूफान उसे ले उड़ा। इसलिए-लड़ो मत पर दिखार्इ देते हुए सच को देखते वक़्त आंखों पर पट्टी तो न बांधो। लड़ना ही चाहते हो तो अपनी मानसिक गुलामी से लड़ो।

श्रीकांत सिंह।

देश को आजादी मिलने के 71 साल बाद भी आजादी की तलाश जारी है। कभी मीडिया को आजादी की जरूरत पड़ जाती है तो कभी हमारी अदालतें ही आजादी मांगने लग जाती हैं। कभी नेता अपनी पार्टी से आजादी मांग बैठता है तो कभी कर्मचारी अपनी पुरानी नौकरी से आजाद होने के सुख का अनुभव करने लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुद की चुनी सरकार से ही आजादी चाहने लगते हैं। कारण। सरकार हमारी इच्छा की कम, अपनी महत्वाकांक्षा की अधिक परवाह करने लगती है। वह जनहित की बातें भूलकर वोट का गणित लगाने लगती है। दरअसल, यह सब अवसर और अवसरवाद का खेल है। अवसरों के इसी मेले में हमारी निष्ठा भटकने लगी है। तभी तो हम उम्मीद निष्ठा की करते हैं और मिलती है खुदगर्जी। हम अपने आस पास की घटनाओं पर गौर करें तो यही पाएंगे कि हमारी आजादी अराजक हो उठी है।

हाल ही में पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेयी ने एक सवाल उठाया जिसने रिकॉर्ड लोकप्रियता हासिल की। उनके उसी सवाल को द वायर से साभार लेकर यथावत पेश किया जा रहा है। सवाल है-क्या ये संभव है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम न लें। आप चाहे तो उनके मंत्रियों का नाम ले लीजिए। सरकार की नीतियों में जो भी गड़बड़ी दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते है। मंत्रालय के हिसाब से मंत्री का नाम लीजिए, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़िक्र कहीं न कीजिए।

लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ख़ुद ही हर योजना का ऐलान करते हैं। हर मंत्रालय के कामकाज से ख़ुद को जोड़े हुए हैं और उनके मंत्री भी जब उनका ही नाम लेकर योजना या सरकारी नीतियों का ज़िक्र कर रहे हैं तो आप कैसे मोदी का नाम ही नहीं लेंगे।

अरे छोड़ दीजिए… कुछ दिनों तक देखते हैं क्या होता है। वैसे आप कर ठीक रहे हैं… पर अभी छोड़ दीजिए।

भारत के आनंद बाज़ार पत्रिका समूह के राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल एबीपी न्यूज़ के प्रोपराइटर जो एडिटर-इन-चीफ भी हैं उनके साथ ये संवाद 14 जुलाई 2018 को हुआ।

यूं तो इस निर्देश को देने से पहले ख़ासी लंबी बातचीत खबरों को दिखाने,  उसके असर और चैनल को लेकर बदलती धारणाओं के साथ हो रहे लाभ पर भी हुई।

एडिटर-इन-चीफ ने माना कि ‘मास्टरस्ट्रोक’ प्रोग्राम ने चैनल की साख़ बढ़ा दी है। ख़ुद उनके शब्दों में कहें तो, ‘मास्टरस्ट्रोक में जिस तरह की रिसर्च होती है… जिस तरह खबरों को लेकर ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्ट के ज़रिये सरकार की नीतियों का पूरा खाका रखा जाता है, ग्राफिक्स और स्किप्ट जिस तरह लिखी जाती है,  वह चैनल के इतिहास में पहली बार उन्होंने भी देखा।’

तो चैनल के बदलते स्वरूप या खबरों को परोसने के अंदाज़ ने प्रोपराइटर व एडिटर-इन-चीफ को उत्साहित तो किया पर खबरों को दिखाने-बताने के अंदाज़ की तारीफ़ करते हुए भी लगातार वह ये कह भी रहे थे और बता भी रहे थे कि क्या सब कुछ चलता रहे और प्रधानमंत्री मोदी का नाम न हो तो कैसा रहेगा?

ख़ैर, एक लंबी चर्चा के बाद सामने निर्देश यही आया कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम अब चैनल की स्क्रीन पर लेना ही नहीं है।

तमाम राजनीतिक ख़बरों के बीच या कहें सरकार की हर योजना के मद्देनज़र ये बेहद मुश्किल काम था कि भारत की बेरोज़गारी का ज़िक्र करते हुए कोई रिपोर्ट तैयार की जा रही हो और उसमें सरकार के रोज़गार पैदा करने के दावे जो कौशल विकास योजना या मुद्रा योजना से जुड़ी हो,  उन योजनाओं की ज़मीनी हक़ीक़त को बताने के बावजूद ये न लिख पाएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने योजनाओं की सफलता को लेकर जो दावा किया वह है क्या?

यानी एक तरफ़ प्रधानमंत्री कहते हैं कि कौशल विकास योजना के ज़रिये जो स्किल डेवलपमेंट शुरू किया गया उसमें 2022 तक का टारगेट तो 40 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का रखा गया है। पर 2018 में इनकी तादाद दो करोड़ भी छू नहीं पार्इ है।

और ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि जितनी जगहों पर कौशल विकास योजना के तहत केंद्र खोले गए उनमें से हर दस केंद्र में से 8 केंद्र पर कुछ नहीं होता। तो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हुए क्यों प्रधानमंत्री का नाम आना ही नहीं चाहिए?

तो सवाल था मास्टरस्ट्रोक की पूरी टीम की कलम पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शब्द ग़ायब हो जाना चाहिए पर अगला सवाल तो ये भी था कि मामला किसी अख़बार का नहीं बल्कि न्यूज़ चैनल का था।

यानी स्क्रिप्ट लिखते वक़्त कलम चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न लिखे लेकिन जब सरकार का मतलब ही बीते चार बरस में सिर्फ़ नरेंद्र मोदी है तो फिर सरकार का ज़िक्र करते हुए एडिटिंग मशीन ही नहीं बल्कि लाइब्रेरी में भी सिर्फ़ प्रधानमंत्री मोदी के ही वीडियो होंगे।

और 26 मई 2014 से लेकर 26 जुलाई 2018 तक किसी भी एडिटिंग मशीन पर मोदी सरकार ही नहीं बल्कि मोदी सरकार की किसी भी योजना को लिखते ही जो वीडियो या तस्वीरों का कच्चा-चिट्ठा उभरता उसमें 80 फीसदी प्रधानमंत्री मोदी ही थे।

यानी किसी भी एडिटर के सामने जो तस्वीर स्क्रिप्ट के अनुरूप लगाने की ज़रूरत होती उसमें बिना मोदी के कोई वीडियो या कोई तस्वीर उभरती ही नहीं।

और हर मिनट जब काम एडिटर कर रहा है तो उसके सामने स्क्रिप्ट में लिखे, मौजूदा सरकार शब्द आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तस्वीर उभरती और आन एयर ‘मास्टरस्ट्रोक’ में चाहे कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी शब्द बोला-सुना न जा रहा हो पर स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आ ही जाती।

तो ‘मास्टरस्ट्रोक’ में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी नहीं जानी चाहिए उसका फ़रमान भी 100 घंटे बीतने से पहले आ जाएगा ये सोचा तो नहीं गया पर सामने आ ही गया। और इस बार एडिटर-इन-चीफ के साथ जो चर्चा शुरू हुई वह इस बात से हुई कि क्या वाकई सरकार का मतलब प्रधानमंत्री मोदी ही है।

यानी हम कैसे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दिखाए बिना कोई भी रिपोर्ट दिखा सकते है। उस पर हमारा सवाल था कि मोदी सरकार ने चार बरस के कार्यकाल के दौरान 106 योजनाओं का ऐलान किया है। संयोग से हर योजना का ऐलान ख़ुद प्रधानमंत्री ने ही किया है।

हर योजना के प्रचार-प्रसार की ज़िम्मेदारी चाहे अलग-अलग मंत्रालय पर हो। अलग-अलग मंत्री पर हो। लेकिन जब हर योजना के प्रचार-प्रसार में हर तरफ़ से ज़िक्र प्रधानमंत्री मोदी का ही हो रहा है तो योजना की सफलता-असफलता पर ग्राउंड रिपोर्ट में भी ज़िक्र प्रधानमंत्री का चाहे रिपोर्टर-एंकर ना लें लेकिन योजना से प्रभावित लोगों की ज़ुबां पर नाम तो प्रधानमंत्री मोदी का ही होगा और लगातार है भी।

चाहे किसान हो या गर्भवती महिला, बेरोज़गार हो या व्यापारी। जब उनसे फसल बीमा पर पूछे या मातृत्व वंदना योजना या जीएसटी पर पूछे या मुद्रा योजना पर पूछे या तो योजनाओं के दायरे में आने वाला हर कोई प्रधानमंत्री मोदी का नाम ज़रूर लेता। कोई लाभ नहीं मिल रहा है ये कहता तो उनकी बातों को कैसे एडिट किया जाए।

तो जवाब यही मिला कि कुछ भी हो पर ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर-वीडियो भी मास्टरस्ट्रोक में दिखायी नहीं देने चाहिए।’

वैसे ये सवाल अब भी अनसुलझा सा था कि आख़िर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर या उनका नाम भी जुबां पर ना आए तो उससे होगा क्या? क्योंकि जब 2014 में सत्ता में आई बीजेपी के लिए सरकार का मतलब नरेंद्र मोदी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ही हैं।

संघ के चेहरे के तौर पर भी प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी हैं। दुनिया भर में भारत की विदेश नीति के ब्रांड अंबेसडर नरेंद्र मोदी हैं। देश की हर नीति के केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं तो फिर दर्जन भर हिंदी राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों की भीड़ में पांचवें-छठे नंबर के ऱाष्ट्रीय न्यूज़ चैनल एबीपी के प्राइम टाइम में सिर्फ घंटेभर के कार्यक्रम ‘मास्टरस्ट्रोक’ को लेकर सरकार के भीतर इतने सवाल क्यों हैं?

या कहें वह कौन सी मुश्किल है जिसे लेकर एबीपी न्यूज़ चैनल के मालिकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह प्रधानमंत्री मोदी का नाम न लें या फिर तस्वीर भी न दिखाए।

दरअसल, मोदी सरकार में चार बरस तक जिस तरह सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रधानमंत्री मोदी को ही केंद्र में रखा गया और भारत जैसे देश में टीवी न्यूज़ चैनलों ने जिस तरह सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको ही दिखाया और धीरे-धीरे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, उनका वीडियो, उनका भाषण किसी नशे की तरह न्यूज़ चैनलों को देखने वाले के भीतर समाता गया।

उसका असर ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ही चैनलों की टीआरपी की ज़रूरत बन गए और प्रधानमंत्री के चेहरे का साथ सब कुछ अच्छा है या कहें अच्छे दिन की ही दिशा में देश बढ़ रहा है, ये बताया जाने लगा तो चैनलों के लिए भी यह नशा बन गया और ये नशा न उतरे इसके लिए बाकायदा मोदी सरकार के सूचना मंत्रालय ने 200 लोगों की एक मॉनिटरिंग टीम को लगा दिया गया।

बाकायदा पूरा काम सूचना मंत्रालय के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के मातहत होने लगा। जो सीधी रिपोर्ट सूचना एवं प्रसारण मंत्री को देते और जो 200 लोग देश के तमाम राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों की मॉनिटरिंग करते हैं वह तीन स्तर पर होता।

150 लोगों की टीम सिर्फ़ मॉनिटरिंग करती है, 25 मॉनिटरिंग की गई रिपोर्ट को सरकार के अनुकूल एक शक्ल देती है और बाकी 25 फाइनल मॉनिटरिंग के कंटेंट की समीक्षा करते हैं।

उनकी इस रिपोर्ट पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तीन डिप्टी सचिव स्तर के अधिकारी रिपोर्ट तैयार करते और फाइनल रिपोर्ट सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पास भेजी जाती, जिनके ज़रिये पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी सक्रिय होते और न्यूज़ चैनलों के संपादकों को दिशा निर्देश देते रहते कि क्या करना है, कैसे करना है।

और कोई संपादक जब सिर्फ़ ख़बरों के लिहाज़ से चैनल को चलाने की बात कहता तो चैनल के प्रोपराइटर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या पीएमओ के अधिकारी संवाद कायम करते बनाते।

दवाब बनाने के लिए मॉनिटरिंग की रिपोर्ट को नत्थी कर फाइल भेजते और फाइल में इसका ज़िक्र होता कि आख़िर कैसे प्रधानमंत्री मोदी की 2014 में किए गए चुनावी वादे से लेकर नोटबंदी या सर्जिकल स्ट्राइक या जीएसटी को लागू करते वक़्त दावों भरे बयानों को दोबारा दिखाया जा सकता है।

या फिर कैसे मौजूदा दौर की किसी योजना पर होने वाली रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के पुराने दावे का ज़िक्र किया जा सकता है।

दरअसल, मोदी सत्ता की सफलता का नज़रिया ही हर तरीके से रखा जाता रहा है। इसके लिए ख़ासतौर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से लेकर पीएमओ के दर्जन भर अधिकारी पहले स्तर पर काम करते हैं।

दूसरे स्तर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री का सुझाव होता है, जो एक तरह का निर्देश होता है और तीसरे स्तर पर बीजेपी का लहज़ा, जो कई स्तर पर काम करता है। मसलन अगर कोई चैनल सिर्फ़ मोदी सत्ता की सकारात्मकता को नहीं दिखाता है या कभी-कभी नकात्मक ख़बर करता है या फिर तथ्यों के सहारे मोदी सरकार के सच को झूठ क़रार देता है तो फिर बीजेपी के प्रवक्ताओं को चैनल में भेजने पर पाबंदी लग जाती है।

यानी न्यूज़ चैनल पर होने वाली राजनीतिक चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आते हैं। एबीपी पर ये शुरुआत जून के आख़री हफ्ते से ही शुरू हो गई। यानी बीजेपी प्रवक्ताओं ने चर्चा में आना बंद कर दिया।

दो दिन बाद से बीजेपी नेताओं ने चैनल को बाईट देना बंद कर दिया और जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी के मन का बात का सच मास्टरस्ट्रोक में दिखाया गया उसके बाद से बीजेपी के साथ-साथ आरएसएस से जुड़े उनके विचारकों को भी एबीपी न्यूज़ चैनल पर आने से रोक दिया गया।

तो मन की बात के सच और उसके बाद के घटनाक्रम को समझ उससे पहले ये भी जान लें कि मोदी सत्ता पर कैसे बीजेपी का पैरेंट संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी निर्भर हो चला है।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण 9 जुलाई 2018 को तब नज़र आया जब शाम चार बजे की चर्चा के एक कार्यक्रम के बीच में ही संघ के विचारक के तौर पर बैठे एक प्रोफेसर का मोबाइल बजा और उधर से कहा गया कि वह तुरंत स्टुडियो से बाहर निकल आएं और वह शख़्स आन एयर कार्यक्रम के बीच ही उठ कर चल पड़ा।

फोन आने के बाद उसके चेहरे का हावभाव ऐसा था मानो उसके कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है या कहें बेहद डरे हुए शख़्स का जो चेहरा हो सकता है वह उस वक़्त में नज़र आ गया।

पर बात इससे भी बनी नहीं क्योंकि इससे पहले जो लगातार ख़बरें चैनल पर दिखायी जा रही थीं उसका असर देखने वालों पर क्या हो रहा है और बीजेपी के प्रवक्ता चाहे चैनल पर न आ रहे हों पर ख़बरों को लेकर चैनल की टीआरपी बढ़ने लगी और इस दौर में टीआरपी की जो रिपोर्ट 5 और 12 जुलाई को आई उसमें एबीपी न्यूज़ देश के दूसरे नंबर का चैनल बन गया।

और ख़ास बात तो ये भी है कि इस दौर में ‘मास्टरस्ट्रोक’ में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट झारखंड के गोड्डा में लगने वाले थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर की गई। चूंकि ये थर्मल पावर तमाम नियम-कायदों को ताक पर रखकर ही नहीं बन रहा है बल्कि ये अडानी ग्रुप का है और पहली बार उन किसानों का दर्द इस रिपोर्ट के ज़रिये उभरा कि अडानी कैसे प्रधानमंत्री मोदी के क़रीब है तो झारखंड सरकार ने नियम बदल दिए और किसानों को धमकी दी जाने लगी कि अगर उन्होंने अपनी ज़मीन थर्मल पावर के लिए नहीं दी तो उनकी हत्या कर दी जाएगी।

एक किसान ने बाकायदा कैमरे पर कहा, ‘अडानी ग्रुप के अधिकारी ने धमकी दी है ज़मीन नहीं दोगे तो ज़मीन में गाड़ देंगे। पुलिस को शिकायत किए तो पुलिस बोली बेकार है शिकायत करना। ये बड़े लोग हैं। प्रधानमंत्री के क़रीबी हैं।’

इस दिन के कार्यक्रम की टीआरपी बाकी के औसत मास्टरस्ट्रोक से पांच पॉइंट ज़्यादा थी। यानी एबीपी के प्राइम टाइम (रात 9-10 बजे) में चलने वाले मास्ट्रस्ट्रोक की औसत टीआरपी जो 12 थी उस अडानी वाले कार्यक्रम वाले दिन 17 हो गई।

यानी तीन अगस्त को जब संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया पर बंदिश और एबीपी न्यूज़ को धमकाने और पत्रकारों को नौकरी से निकलवाने का ज़िक्र किया तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कह दिया, ‘चैनल की टीआरपी ही मास्टरस्ट्रोक कार्यक्रम से नहीं आ रही थी और उसे कोई देखना ही नहीं चाहता था तो चैनल ने उसे बंद कर दिया।’

तो असल हालात यहीं से निकलते हैं क्योंकि एबीपी की टीआरपी अगर बढ़ रही थी, उसका कार्यक्रम मास्टरस्ट्रोक लोकप्रिय भी हो रहा था और पहले की तुलना में टीआरपी भी अच्छी-ख़ासी शुरुआती चार महीनों में ही देने लगा था (मास्टरस्ट्रोक से पहले ‘जन गण मन’ कार्यक्रम चला करता था जिसकी औसत टीआरपी 7 थी, मास्ट्रस्ट्रोक की औसत टीआरपी 12 हो गई)।

यानी मास्टर स्ट्रोक की ख़बरों का मिज़ाज़ मोदी सरकार की उन योजनाओं या कहें दावों को ही परखने वाला था जो देश के अलग-अलग क्षेत्रों से निकल कर रिपोर्टरों के ज़रिये आती थी और लगातार मास्टरस्ट्रोक के ज़रिये ये भी साफ़ हो रहा था कि सरकार के दावों के भीतर कितना खोखलापन है और इसके लिए बाकायदा सरकारी आंकड़ों के अंतर्विरोध को ही आधार बनाया जाता था।

तो सरकार के सामने ये संकट भी उभरा कि जब उनके दावों को परखते हुए उनके ख़िलाफ़ हो रही रिपोर्ट को भी जनता पसंद करने लगी है और चैनल की टीआरपी भी बढ़ रही है तो फिर आने वाले वक़्त में दूसरे चैनल क्या करेंगे?

क्योंकि भारत में न्यूज़ चैनलों के बिज़नेस का सबसे बड़ा आधार विज्ञापन है और विज्ञापन को मापने के लिए संस्था बार्क की टीआरपी रिपोर्ट है और अगर टीआरपी ये दिखलाने लगे कि मोदी सरकार की सफलता को ख़ारिज करती रिपोर्ट जनता पसंद कर रही है तो फिर वह न्यूज़ चैनल जो मोदी सरकार के गुणगान में खोये हुए हैं उनके सामने साख़ और बिज़नेस यानी विज्ञापन दोनों का संकट होगा।

तो बेहद समझदारी के साथ चैनल पर दबाव बढ़ाने के लिए दो कदम सत्ताधारी बीजेपी के तरफ़ से उठे। पहला देशभर में एबीपी न्यूज़ का बायकट हुआ और दूसरा एबीपी का जो भी सालाना कार्यक्रम होता है जिससे चैनल की साख़ भी बढ़ती है और विज्ञापन के ज़रिये कमाई भी होती है, मसलन एबीपी न्यूज़ चैनल के शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में सत्ता विपक्ष के नेता-मंत्री पहुंचते और जनता के सवालों का जवाब देते तो उस कार्यक्रम से बीजेपी और मोदी सरकार दोनों ने हाथ पीछे कर लिए। यानी कार्यक्रम में कोई मंत्री नहीं जाएगा।

ज़ाहिर है जब सत्ता ही नहीं होगी तो सिर्फ़ विपक्ष के आसरे कोई कार्यक्रम कैसे हो सकता है। यानी हर न्यूज़ चैनल को साफ़ संदेश दे दिया गया कि विरोध करेंगे तो चैनल के बिज़नेस पर प्रभाव पड़ेगा।

यानी चाहे-अनचाहे मोदी सरकार ने साफ़ संकेत दिए कि सत्ता अपने आप में बिज़नेस है और चैनल भी बिना बिज़नेस ज़्यादा चल नहीं पाएगा। पर पहली बार एबीपी न्यूज़ चैनल पर असर डालने के लिए या कहें कहीं सारे चैनल मोदी सरकार के गुणगान को छोड़कर ग्राउंड ज़ीरो से ख़बरें दिखाने की दिशा में बढ़ न जाएं, उसके लिए शायद दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का मित्र बनकर लोकतंत्र का ही गला घोंटने की कार्यवाही सत्ता ने शुरू की।

यानी इमरजेंसी थी तब मीडिया को एहसास था कि संवैधानिक अधिकार समाप्त है। पर यहां तो लोकतंत्र का राग है और 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये किसान लाभार्थियों से की।

उस बातचीत में सबसे आगे छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले के कन्हारपुरी गांव में रहने वाली चंद्रमणि कौशिक थीं। उनसे जब प्रधानमंत्री ने कमाई के बारे में पूछा तो बेहद सरल तरीके से चंद्रमणि ने बताया कि उसकी आय कैसे दोगुनी हो गई। आय दुगुनी हो जाने की बात सुनकर प्रधानमंत्री खुश हो गए, खिलखिलाने लगे, क्योंकि किसानों की आय दोगुनी होने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2022 में रखा है।

पर लाइव टेलीकास्ट में कोई किसान कहे कि उसकी आय दोगुनी हो गई तो प्रधानमंत्री का खुश होना तो बनता है। पर रिपोर्टर-संपादक के दृष्टिकोण से हमें ये सच पचा नहीं क्योंकि छत्तीसगढ़ यूं भी देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है फिर कांकेर ज़िला, जिसके बारे में सरकारी रिपोर्ट ही कहती है कि जो अब भी कांकरे के बारे में सरकारी वेबसाइट पर दर्ज है कि ये दुनिया के सबसे पिछड़े इलाके यानी अफ्रीका या अफगानिस्तान की तरह है।

ऐसे में यहां की कोई महिला किसान आय दोगुनी होने की बात कह रही है तो रिपोर्टर को ख़ासकर इसी रिपोर्ट के लिए वहां भेजा गया। 14 दिन बाद 6 जुलाई को जब ये रिपोर्ट दिखायी गई कि कैसे महिला को दिल्ली से गए अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी कि उसे प्रधानमंत्री के सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कैसे आय दुगुनी होने की बात कहनी है।

इस रिपोर्ट को दिखाये जाने के बाद छत्तीसगढ़ में ही ये सवाल होने लगे कि कैसे चुनाव जीतने के लिए छत्तीसगढ़ की महिला को ट्रेनिंग दी गई। (छत्तीसगढ़ में पांच महीने बाद विधानसभा चुनाव है) यानी इस रिपोर्ट ने तीन सवालों को जन्म दे दिया।

पहला, क्या अधिकारी प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए ये सब करते हैं। दूसरा, क्या प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सिर्फ़ उनकी वाहवाही हो तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरा, क्या प्रचार प्रसार का यही तंत्र ही है जो चुनाव जीता सकता है।

हो जो भी पर इस रिपोर्ट से आहत मोदी सरकार ने एबीपी न्यूज़ चैनल पर सीधा हमला ये कहकर शुरू किया कि जानबूझकर ग़लत और झूठी रिपोर्ट दिखायी गई। और बाकायदा सूचना एवं प्रसारण मंत्री समेत तीन केंद्रीय मंत्रियों ने एक सरीखे ट्वीट किए और चैनल की साख़ पर ही सवाल उठा दिए। ज़ाहिर है ये दबाव था। सब समझ रहे थे।

ऐसे में तथ्यों के साथ दोबारा रिपोर्ट फाइल करने के लिए जब रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी को भेजा गया तो गांव का नज़ारा ही कुछ अलग हो गया। मसलन, गांव में पुलिस पहुंच चुकी थी। राज्य सरकार के बड़े अधिकारी इस भरोसे के साथ भेजे गए थे कि रिपोर्टर दोबारा उस महिला तक पहुंच न सके।

पर रिपोर्टर की सक्रियता और भ्रष्टाचार को छिपाने पहुंचे अधिकारी या पुलिसकर्मियों में इतना नैतिक बल न था या वह इतने अनुशासन में रहने वाले नहीं थे कि रात तक डटे रहते. दिन के उजाले में खानापूर्ति कर लौट आए।

तो शाम ढलने से पहले ही गांव के लोगों ने और दोगुनी आय कहने वाली महिला समेत उनके साथ काम करने वाली 12 महिलाओं के समूह ने चुप्पी तोड़कर सच बता दिया कि हालत तो और खस्ता हो गई है।

9 जुलाई को इस रिपोर्ट के ‘सच’ शीर्षक के प्रसारण के बाद सत्ता-सरकार की खामोशी ने संकेत तो दिए कि वह कुछ करेगी और उसी रात सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करने वाले न्यूज़ चैनल मॉनिटरिंग की टीम में से एक शख़्स ने फोन से जानकारी दी कि आपके मास्टरस्ट्रोक चलने के बाद से सरकार में हड़कंप मचा हुआ है।

बाकायदा एडीजी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने हड़काया है कि क्या आपको अंदेशा नहीं था कि एबीपी हमारे ट्वीट के बाद भी रिपोर्ट फाइल कर देता है। अगर ऐसा हो सकता है तो हम पहले ही नोटिस भेज देते जिससे रिपोर्ट के प्रसारण से पहले उन्हें हमें दिखाना पड़ता।

ज़ाहिर है जब ये सारी जानकारी नौ जुलाई को सरकारी मॉनिटरिंग करने वाले सीनियर मॉनिटरिंग का पद संभाले शख़्स ने दी तो मुझे पूछना पड़ा कि क्या आपको नौकरी का ख़तरा नहीं है जो आप हमें सारी जानकरी दे रहे हैं।

तो उस शख्स ने साफ़ तौर पर कहा कि 200 लोगों की टीम है, जिसकी भर्ती ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड करती है। छह महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखती है चाहे आपको कितने भी बरस काम करते हुए हों। छुट्टी की कोई सुविधा है नहीं। मॉनिटरिंग करने वालों को 28,635 रुपये मिलते हैं तो सीनियर मॉनिटरिंग करने वाले को 37,350 रुपये और कंटेट पर नज़र रखने वालों को 49,500 रुपये मिलते हैं। इतने वेतन की नौकरी जाए या रहे फ़र्क़ क्या पड़ता है।

पर सच तो यही है कि प्राइम टाइम के बुलेटिन पर नज़र रखने वालों को यही रिपोर्ट तैयार करनी होती है कितना वक़्त आपने प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया। जो सबसे ज़्यादा दिखाता है उसे सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है।

हम मास्टरस्ट्रोक में प्रधानमंत्री मोदी को तो ख़ूब दिखाते हैं इस पर लगभग हंसते हुए उस शख़्स ने कहा आपके कंटेंट पर अलग से एक रिपोर्ट तैयार होती है और आज जो आपने दिखाया है उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है। बस सचेत रहिएगा।

यह कहकर उसने तो फोन काट दिया तो मैं भी इस बारे में सोचने लगा। इसकी चर्चा चैनल के भीतर हुई भी पर ये किसी ने नहीं सोचा था कि हमला तीन स्तर पर होगा और ऐसा हमला होगा कि लोकतंत्र टुकुर-टुकुर देखता रह जाएगा क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर ही लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा।

अगले ही दिन से जैसे ही रात के नौ बजे एबीपी न्यूज़ चैनल का सैटेलाइट लिंक अटकने लगा और नौ बजे से लेकर रात दस बजे तक कुछ इस तरह से सैटेलाइट की डिस्टरबेंस रही कि कोई भी मास्टरस्ट्रोक देख ही न पाए या देखने वाला चैनल बदल ही ले और दस बजते ही चैनल फिर ठीक हो जाता।

ज़ाहिर है ये चैनल चलाने वालों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। ऐसे में चैनल के प्रोपराइटर व एडिटर-इन-चीफ ने तमाम टेक्नीशियंस को लगाया कि ये क्यों हो रहा है। पर सेकेंड भर के लिए किसी टेलीपोर्ट से एबीपी सैटेलाइट लिंक पर फायर होता और जब तक एबीपी के टेक्नीशियन एबीपी का टेलीपोर्ट बंद कर पाते तब तक पता नहीं कहां से फायर हो रहा है तब तक उस टेलीपोर्ट के मूवमेंट होते और वह फिर चंद मिनट में सेकेंड भर के लिए दोबारा टेलीपोर्ट से फायर करता।

यानी औसतन 30 से 40 बार एबीपी के सैटेलाइट लिंक पर ही फायर कर डिस्टरबेंस पैदा की जाती और तीसरे दिन सहमति यही बनी कि दर्शकों को जानकारी दे दी जाए।

19 जुलाई को सुबह से ही चैनल पर ज़रूरी सूचना कहकर चलाना शुरू किया गया, ‘पिछले कुछ दिनों से आपने हमारे प्राइम टाइम प्रसारण के दौरान सिग्नल को लेकर कुछ रुकावटें देखी होंगी। हम अचानक आई इन दिक्कतों का पता लगा रहे हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश में लगे हैं। तब तक आप एबीपी न्यूज़ से जुड़े रहें।’

ये सूचना प्रबंधन के मशविरे से आन एयर हुई पर इसे आन एयर करने के दो घंटे बाद ही यानी सुबह 11 बजते-बजते हटा लिया गया। हटाने का निर्णय भी प्रबंधन का ही रहा।

यानी दबाव सिर्फ़ ये नहीं कि चैनल डिस्टर्ब होगा बल्कि इसकी जानकारी भी बाहर नहीं जानी चाहिए यानी मैनेजमेंट कहीं साथ खड़ा ना हो।

और इसी के समानांतर कुछ विज्ञापनदाताओं ने विज्ञापन हटा लिए या कहें रोक लिए। मसलन सबसे बड़ा विज्ञापनदाता जो विदेशी ताकतों से स्वदेशी ब्रांड के नाम पर लड़ता है और अपने सामान को बेचता है उसका विज्ञापन झटके में चैनल के स्क्रीन से गायब हो गया।

फिर अगली जानकारी ये भी आने लगी कि विज्ञापनदाताओं को भी अदृश्य शक्तियां धमका रही हैं कि वे विज्ञापन देना बंद कर दें। यानी लगातार 15 दिन तक सैटेलेइट लिंक में दख़ल और सैटेलाइट लिंक में डिस्टरबेंस का मतलब सिर्फ़ एबीपी का राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़ चैनल भर ही नहीं बल्कि चार क्षेत्रीय भाषा के चैनल भी डिस्टर्ब होने लगे और रात नौ से दस बजे कोई आपका चैनल न देख पाए तो मतलब है जिस वक़्त सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं उसी वक़्त आपको कोई नहीं देखेगा।

यानी टीआरपी कम होगी ही। यानी मोदी सरकार के गुणगान करने वाले चैनलों के लिए राहत कि अगर वह सत्तानुकूल ख़बरों में खोए हुए हैं तो उनकी टीआरपी बनी रहेगी और जनता के लिए सत्ता ये मैसेज दे देगी कि लोग तो मोदी को मोदी के अंदाज़ में सफल देखना चाहते हैं।

जो सवाल खड़ा करते हैं उसे जनता देखना ही नहीं चाहती। यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्री को भी पता है कि खेल क्या है तभी तो संसद में जवाब देते वक़्त वह टीआरपी का ज़िक्र करने से चूके पर स्क्रीन ब्लैक होने से पहले टीआरपी क्यों बढ़ रही थी इस पर कुछ नहीं बोले।

ख़ैर ये पूरी प्रक्रिया है जो चलती रही और इस दौर में कई बार ये सवाल भी उठे कि एबीपी को ये तमाम मुद्दे उठाने चाहिए। मास्टरस्ट्रोक के वक़्त अगर सैटेलाइट लिंक ख़राब किया जाता है तो कार्यक्रम को सुबह या रात में ही रिपीट टेलीकास्ट करना चाहिए।

पर हर रास्ता उसी दिशा में जा रहा था जहां सत्ता से टकराना है या नहीं और खामोशी हर सवाल का जवाब ख़ुद-ब-खुद दे रही थी। तो पूरी लंबी प्रक्रिया का अंत भी कम दिलचस्प नहीं है क्योंकि एडिटर-इन-चीफ यानी प्रोपराइटर या कहें प्रबंधन जब आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए कि बताइए करें क्या?

इन हालात में आप ख़ुद क्या कर सकते हैं… छुट्टी पर जा सकते हैं… इस्तीफ़ा दे सकते हैं। और कमाल तो ये है कि इस्तीफ़ा देकर निकले नहीं कि पतजंलि का विज्ञापन लौट आया।

मास्टरस्ट्रोक में भी विज्ञापन बढ़ गया। 15 मिनट का विज्ञापन जो घटते-घटते तीन मिनट पर आ गया था वह बढ़कर 20 मिनट हो गया। दो अगस्त को इस्तीफ़ा हुआ और दो अगस्त की रात सैटेलाइट भी संभल गया। और काम करने के दौर में जिस दिन संसद के सेंट्रल हाल में कुछ पत्रकारों के बीच एबीपी चैनल को मज़ा सिखाने की धमकी देते हुए पुण्य प्रसून ख़ुद को क्या समझता है कहा गया।

उससे दो दिन पहले का सच और एक दिन बाद का सच ये भी है कि रांची और पटना में बीजेपी का सोशल मीडिया संभालने वालों को बीजेपी अध्यक्ष निर्देश देकर आए थे कि पुण्य प्रसून को बख्शना नहीं है। सोशल मीडिया से निशाने पर रखे और यही बात जयपुर में भी सोशल मीडिया संभालने वालों को कही गई।

पर सत्ता की मुश्किल यह है कि धमकी, पैसे और ताक़त की बदौलत सत्ता से लोग जुड़ तो जाते है पर सत्ताधारी के इस अंदाज़ में ख़ुद को ढाल नहीं पाते तो रांची-पटना-जयपुर से बीजेपी के सोशल मीडिया वाले जानकारी देते रहे आपके ख़िलाफ़ अभी और ज़ोऱ-शोर से हमला होगा।

तो फिर आख़िरी सवाल जब खुले तौर पर सत्ता का खेल हो रहा है तो फिर किस एडिटर गिल्ड को लिखकर दें या किस पत्रकार संगठन से कहें संभल जाओ। सत्तानुकूल होकर मत कहो शिकायत तो करो फिर लड़ेंगे। जैसे एडिटर गिल्ड नहीं बल्कि सचिवालय है और संभालने वाले पत्रकार नहीं सरकारी बाबू हैं।

तो गुहार यही है, लड़ो मत पर दिखायी देते हुए सच को देखते वक़्त आंखों पर पट्टी तो न बांधो।

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दिल्‍ली सरकार से सबक लें देशभर की राज्‍य सरकारें

मजीठिया न देने वाले अखबार मालिकों से होगी पांच गुना वसूली, जेल भेजने की भी व्‍यवस्‍था

नई दिल्‍ली।

भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने आइना दिखाने का काम किया है। इसलिए पत्रकार व गैर पत्रकार श्रमिकों के वेतन संबंधी मामलों में भाजपा शासित राज्‍यों की सरकारों को सबक लेना चाहिए। एक ओर अखबार मालिक दिनदहाड़े गुंडागर्दी का परिचय दे रहे हैं तो दिल्‍ली को छोड़ सभी राज्‍य सरकारें उनकी गुंडागर्दी का पोषण करने में लगी हैं। सरकारों के जनविरोधी रवैये का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कोई मिले।

केंद्र और देशभर की राज्य सरकारों को एक नजीर देते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पहली ऐसी सरकार बन गई है जिसने दिल्ली के पत्रकारों को जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ दिलाने के लिए कानून में संशोधन किया है। इसके लिए बकायदा 8 मई 2018 को दिल्ली राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी की गई है। विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना की जानकारी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने आफिशियल ट्वीटर हैंडल के जरिये दी है।

इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम में राष्ट्रपति की सहमति 17 अप्रैल 2018 को प्राप्त कर ली गई है। इसे जनसाधारण के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। इसके तहत दिल्ली सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए कार्यरत पत्रकार एवं अन्य के लिए समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबंध अधिनियम 1955 का पुन: संशोधन किया है जिसके तहत 1955 के केंद्रीय अधिनियम में संख्या 45 की धारा 17 की उपधारा 1 के बाद उपधारा क को जोड़ा गया है।

इसके तहत किसी अन्य प्रकार के दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी, समाचार पत्र के कर्मचारी को देय वेतन की राशि के पांच गुणा अधिकतम तक क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का निर्देश दे सकता है। यानी अगर नियोक्ता ने कर्मचारियों का बकाया नहीं दिया तो धारा 17 (1) की नई उपधारा क में सक्षम अधिकारी पांच गुना तक की राशि दंड स्वरुप वसूल सकता है।

साथ ही अधिनियम संख्या 45 की धारा 18 में संशोधन करते हुए उपधारा (1) में आए शब्द अर्थदंड जो दो सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है,  को संशोधन करते हुए उसमें किसी प्रकार का कारावास जो 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है या अर्थंदड जो रुपये 5000 तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों कर दिया है। शर्त यह होगी कि किसी कर्मचारी को देय वेतन के न भुगतान करने की स्थिति में नियोक्ता किसी प्रकार के कारावास के दंड का भागी होगा  जो 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है।

1955 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 45 की धारा 18 की उपधारा 1(क) में आए शब्द अर्थंदंड सहित दंडनीय जो पांच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, के स्थान पर संशोधन कर किसी अवधि के लिए किसी प्रकार की कारावास सहित दंडनीय जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, कर दिया है। अर्थदंड का भी भागी होगा जो 10 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

शर्त यह है कि किसी कर्मचारी को देय वेतन का भुगतान न करने की स्थिति में नियोक्ता किसी प्रकार के कारावास सहित दंडनीय होगा,  जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और अर्थदंड जो एक हजार रुपये प्रति कर्मचारी प्रतिदिन की दर से बढ़ाया जा सकेगा या दोनों सहित जब तक अपराध जारी रहता है।

आखिर में एक सामंत ने भी औरत को सुपीरियर माना

शेष नारायण सिंह की एफबी वाल से साभार।

मेरे बाबू, स्व लाल साहेब सिंह, होते तो आज ८७ साल के हो गए होते लेकिन आज से ठीक १० साल पहले १९ फरवरी २००१ को चले गए. मकसूदन के पट्टी पिरथी सिंह के सबसे बुज़ुर्ग बाबू साहेब की मृत्यु हो गयी .अवध के सुल्तानपुर जिले के एक मामूली हैसियत वाले ज़मींदारों के परिवार में उनका जन्म १९२४ में हुआ था. सुल्तानपुर जिले के राजकुमार ठाकुरों की भदैयां शाखा के मकसूदन गाँव के मूल परिवार में जन्मे मेरे बाबू के पूर्वज भी शिक्षित नहीं थे.

१८५७ में जब सुल्तानपुर पर दुबारा क़ब्ज़ा करने के इरादे अंग्रेजों ने हमला किया तो कोई विरोध नहीं हुआ . उसके पहले इस इलाके के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था . शायद हमारे पुरखे भी उस लड़ाई में शामिल थे . लेकिन जब १८६१ के बाद अवध के पुनर्गठन का काम शुरू हुआ तो ठा. दुनियापति सिंह को मकसूदन की ज़मींदारी मिल गयी. गोमती नदी के किनारे एक टीले पर उन्होंने अपनी गढ़ी बनायी .अंग्रेजों को बाकायदा लगान देने की शर्त पर मिली यह ज़मींदारी १२ गाँवों की थी . उनके चार लड़के थे और चारों ने उनकी मृत्यु के तुरंत बाद गाँवों का बँटवारा कर लिया . सबसे छोटे भाई , पिरथी सिंह की सातवीं पीढी में मेरे पिता जी का जन्म हुआ था. बाबू के पिता जी तो कुशाग्रबुद्धि थे लेकिन शिक्षा उन्होंने भी चहारुम तक की हे एपाई .

बाबू बहुत लाडले थे , घर में कई बाबा दादा थे लिहाज़ा खेल कूद में ज्यादा रूचि ली और पढाई उन्होंने भी बमुश्किल चहारुम तक ही पाई. जब उनका जन्म हुआ तो देश में महात्मा गाँधी की आंधी चल रही थी लेकिन मेरे गाँव में उसका कहीं कोई पता नहीं था .मेरे गाँव में उन दिनों केवल दो लोगों के पास सरकारी नौकरी थी एक डाकखाने में चिट्ठीरसा थे और दूसरे पुलिस में कांस्टेबिल . रियाया थे दोनों . लेकिन ज़मींदारों के परिवार में कोई भी नौकरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था .कहीं कुछ भी रिकार्ड नहीं है मेरे परिवार के बारे में . शायद ज़मीन जायदाद के रिकार्डों में या अवध के ज़मींदारों के बारे में जहां लिखा गया है वहां कुछ जानकारी मिल जायेगी. .१३ साल की उम्र में मेरे बाबू की शादी हो गयी थी . मेरी माँ उनसे २ साल बड़ी थीं और मौजूदा जौनपुर सिटी स्टेशन के पास के गाँव सैदन पुर के किसान ठाकुरों के परिवार से आई थी. १९३७ में मेरी माँ जब आयीं ,उसके बाद का अपने परिवार का ब्यौरा मैंने सुन रखा है . माई अक्सर अपने बचपन और जवानी के दिनों की बातें किया करती थीं . उन्हें मालूम था कि १९३७ में जब उनकी शादी हुई तो देश में गान्ही का राज आ चुका था .

यानी गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट १८३५ के तहत राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बन चुकी थीं .. जौनपुर और सुलतानपुर के बीच ट्रेन चलने लगी थी ,हालांकि मेरे बाबू की शादी में कोई भी ट्रेन से नहीं गया था. हाथी, घोड़े, ऊँट और बैलगाड़ियों से उनकी बारात गयी थी. तीन दिन वहां रुके थे और बारातियों का खूब आदर सत्कार हुआ था . मेरे नाना अपने इलाके के चमेली उगाने वाले बड़े किसान थे जिसके फूल का इस्तेमाल जौनपुर के प्रसिद्ध चमेली के तेल में होता था .इस आदर सत्कार का जलवा था कि उसके बाद से मेरी माँ के गाँव की कई लड़कियों की शादी हमारे इलाके में हुई .शिक्षा दीक्षा के बारे में मेरे ननिहाल में भी ख़ास ध्यान नहीं दिया गया था क्योंकि मेरी माँ और मामा लोगों ने भी कोई
पढाई नहीं की . हालांकि उन दिनों जौनपुर शहर के आस पास के ठाकुरों में शिक्षा का मह्त्व पहचान लिया गया था. जौनपुर में तिलक धारी सिंह ने क्षत्रिय हाई स्कूल की स्थापना कर दी थी जो मेरी माँ के घर से पैदल जाने पर ३० मिनट की दूरी पर था. यह अलग बात है कि मेरी माँ को शिक्षा का मह्त्व मालूम था. मेरे माता पिता की शादी का वही वक़्त है जब देश की राजनीति बहुत गरमा चुकी थी . आज़ादी की लड़ाई अपने उफान पर थी, लखनऊ में अवध तालुकेदार कानफरेंस हो चुकी थी . जिन्ना ने लखनऊ के इसी सम्मलेन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का नारा बुलंद कर दिया था. यूरोप में हिटलर और मुसोलिनी पूरी तरह से माज़िनी और नीत्शे के दर्शन को राजनीति में लागू करने के लिए कमर कस चुके थे . अंग्रेजों ने जिन्ना को उकसा कर पाकिस्तान की मांग करने के लिए तैयार कर किया था . १९४० में उन्होंने अलग देश की मांग कर भी दी. . उसी दौर में १९४२ आया जिसने पूरी दुनिया में राजनीतिक संघर्ष के व्याकरण को बदल दिया. हर वह नेता जो भारत की आज़ादी चाहता था जेलों में ठूंस दिया गया , लेकिन अंग्रेजों के वफादार राजनेता ऐश करते रहे. उनमें से कोई जेल नहीं गया .

दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था . लेकिन मेरे पुरखों के घर में सारी बहस इस बात को लेकर थी कि लाल साहेब की शादी को कितने साल हो गए लेकिन कोई औलाद क्यों नहीं हो रही थी. लगभग सब को शक़ था कि किसी भूत का असर है . बहुत सारे पंडितों और ओझाओं को तलब किया गया और शादी के ८ साल बाद मेरी बड़ी बहन का जन्म हुआ. भला बताइये, जब मेरी बहन का जन्म हुआ तो मेरी माँ की उम्र कुल २३ साल की थी लेकिन तब तक उन्हें बाकायदा बाँझ घोषित किया जा चुका था और परिवार के शुभचिन्तक वंश परंपरा चलाने के लिए मेरे पिता जी की दूसरी शादी का सुझाव देने लगे थे . उन दिनों हिन्दू मैरेज एक्ट १९५५ नहीं लागू था इसलिए इस प्रस्ताव पर कोई नाराजगी नहीं थी . लेकिन १९४५ में मेरी बहन के जन्म के साथ वह ख़तरा ख़त्म हो गया .उसके जन्म के बाद लोगों को अंदाज़ लगा कि देश में कहीं हलचल है क्योंकि उसके लिए नए कपड़ों का जुगाड़ करना बहुत ही मुश्किल हो गया . उन दिनों युद्ध की वजह से मिलों का सारा कपड़ा लाम पर तैनात सिपाहियों के लिए जाता था . देशवासियों को कपड़ा देने के लिए राशन प्रणाली लागू कर दी गयी थी.

१९४७ में देश आज़ाद हो गया लेकिन उसका मेरे गाँव में कोई असर नहीं पड़ा . हमारे इलाके में कोई कांग्रेसी नहीं था. लेकिन यू पी ज़मींदारी एबालिशन एक्ट लागू होने के बाद मेरे खानदान में आज़ादी की हैसियत को अनुभव किया गया . रातोंरात सारी ज़मीन किसानों की हो गयी और फिर गंधिया ( महात्मा गाँधी का अपमान सूचक संबोधन ) को गाली देने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह मेरे बड़े होने तक सुना जाता था . दिलचस्प बात यह है कि जब ज़मींदारी उन्मूलन हुआ तो महात्मा गाँधी की शहादत के ४ साल पूरे हो चुके थे लेकिन मेरे खानदान के लोगों को उनकी ताक़त का अंदाज़ १९५२ में लगा जब नए निजाम में ज़मींदार भी आम आदमी हो गए. .मेरा महात्मा गाँधी से परिचय एक ऐसे आदमी के रूप में हुआ जिसने मेरे सभी खेत दूसरों को दे दिया था . मेरी समझ में नहीं आता था कि यह कैसे संभव हुआ . बाद में स्कूल जाने पर साबरमती के संत के बारे में पता चला . स्कूल से लौट कर जब मैंने अपने बाबू के काका को बताया कि महात्मा गाँधी ने देश को आज़ादी दिलवाई थी तो वे बहुत खफा हो गए और मेरे बाबू से कहा कि स्कूल जा कर के बच्चा उल्टी सीधी बातें सीख रहे हैं .

यह अलग बात है कि उनके बेटे और मेरे बाबू के चचेरे भाई उन दिनों खुद हाई स्कूल में पढ़ते थे . लेकिन शायद मेरे काका ने कभी गाँधी को बड़ा आदमी बताने की बेवकूफी नहीं की थी . इसलिये उनकी पढाई से किसी को एतराज़ नहीं था. मेरे काका ने भी दसवीं के बाद पढाई छोड़ दी थी . मेरे बाबू ने भी मंसूबा बना लिया था कि लड़के को दसवीं तक पढायेगें. ज़मींदारी उन्मूलन के वक़्त मेरे पिता जी की उम्र करीब २७-२८ साल की थी. बहुत ताक़तवर थे . लाठी के जोर से उन्होंने अपनी बहुत सारी ज़मीन वापस ले ली जो किसानों के नाम शिकमी लग गयी थी. कई बाग़ हाथ से निकल गए क्योंकि वे १९२२ में ही नीलाम हो चुके थे क़र्ज़ की डिक्री के बाद मकसूदन के कुछ बनियों ने उन बागों को नीलाम करवा लिया था लेकिन क़ब्ज़ा हमारे पुरखों का ही था. हुआ यूं कि जब नीलामी की डुगडुगी बजी तो हमारे बुज़ुर्ग ज़मींदारों ने कहा कि बनिया की हिम्मत है कि वह हमारी बाग़ ले लेगा . नीलामी तो कागज़ में ही होगी , मौके पर तो बाग़ हमारी ही रहेगी . लेकिन १९५२ के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया.

इसी अभाव के माहौल में मेरा बचपन शुरू हुआ . अमिलियातर के नन्ह्कऊ सिंह मुझे चुप्पे से स्कूल लेकार गए. मेरे बाबू को पता ही नहीं चला कि मैं कब दूसरी जमात में चला गया .उन्होंने मेरी बड़ी बहन को कभी स्कूल के तरफ मुंह नहीं करने दिया था . मुझसे चार साल छोटी बहन को मेरी बड़ी बहन ने ही मेरे साथ स्कूल भेजना शूरू कर दिया था लेकिन बाबू ने उसे मिडिल स्कूल में कभी नहीं जाने दिया. जहां तक मेरा सवाल है गाँव के लड़कों के साथ मैं स्कूल जाने लगा और जब बाबू के मित्र स्व बब्बन सिंह एक दिन स्कूल गए तो उन्हें पता लगा कि लम्बरदार का बेटा तो दूसरी क्लास में पंहुच गया हैं , आकर बाबू से बताया तब मेरे लिए किताब आई. याद नहीं कब लेकिन प्राइमरी में ही बाबू ने घोषित कर दिया था कि अगर फेल हो जाओगे तो पढाई बंद करवा देगें . माई की इच्छा थी कि लड़का पढ़ लेगा तो दलिद्दर भाग जाएगा. पढाई चलती रही . आठवीं में प्रथम श्रेणी में पास होने के बाद बाबू बहुत खुश हुए और अपने रिश्ते के चचेरे बड़े भाई धोंधर सिंह से बात कर आये कि अब लड़के को बम्बई में बैंक में नौकरी पर लगवा दें . वे देना बैंक में चपरासी थे. उन्होंने कहा कि अभी पढने दो , लड़का पढने में अच्छा है . बाबू निराश तो हुए लेकिन नौवीं क्लास में नाम लिखवा दिया . वे चाहते थे कि कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगें तो आमदनी में वृद्धि हो जायेगी .

मेरे छोटे भाई को बाबू बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह गोरा था और शरीर से मज़बूत था . वे चाहते थे कि अगर बड़ा बेटा कुछ काम कर लेगा तो छोटे की ज़िंदगी बन जायेगी . धोंधर सिंह की बात मानकर बाबू ने नाम तो लिखा दिया लेकिन साथ में चेतावनी भी कि अगर फेल हुए तो पढाई बंद करवा देगें . शायद इसीलिये हाई स्कूल के इम्तिहान के ठीक पहले टाईफाइड हो जाने के बाद भी मैंने दसवीं का इम्तिहान दिया . कमजोरी इतनी थी कि मैं चल नहीं सकता था लेकिन बाबू ने डोली पर बैठाकर कहारों के कंधे से मुझे परीक्षा केंद्र तक पंहुचवा दिया . उसके बाद वे पढाई किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते थे लेकिन माँ की जिद के चलते पढाई हुई और मेरे खानदान में मुझे पहला ग्रेजुएट होने का सौभाग्य मिला. मेरे बाबू बहुत खुश हुए थे जब मैं १९७३ में डिग्री कालेज का लेक्चरर हो गया था लेकिन अपनी खुशी का खुले आम इज़हार कभी नहीं किया . उसके बाद तो उनकी कभी नहीं चली . हालांकि उसके पहले वे दोनों बहनों की शादी का काम निपटा चुके थे .बच्चों के शादी ब्याह को वे काम मानते थे . शायद इसी लिए चौदह पन्द्रह साल की उम्र में सभी बच्चों की शादी करके ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहते थे . शिक्षा के मह्त्व को उन्होंने तब समझा जब मेरे कुछ साथी जो सरकार में उच्च पदों पर पंहुच गए थे ,घर आकर बाबू का पाँव छूते थे. जब मेरे बेटे ने आई आई एम में दाखिला लिया और अखबारों में छपने लगा कि इस दाखिले का क्या मतलब है तब उनको लगा कि शिक्षा की वजह से मामूली लोगों का भाग्य भी बदल सकता है. लोग आकर उन्हें बताते थे कि आई आई एम का क्या मतलब है. लेकिन तब तक देर हो चुकी थी . सिद्धार्थ के एम बी ए करने के अगले साल ही बाबू चले गए .

आज उनकी बहुत याद आ रही है . उनका जीवन इस बात का सबूत है कि माहौल में तरक्की के सारे लक्षण मौजूद हो फिर भी तरक्की तब तक नहीं होती जब तक के आपके अन्दर वह जज़बा न पैदा हो . बच्चों को सही दिशा देने में माँ बाप को जिद नहीं करना चाहिए . अब बाबू के पौत्र का बेटा पैदा हो चुका है . अगर बाबू की चली होती तो मेरे बेटे की शादी वे आज से पंद्रह साल पहले कर चुके होते .लेकिन बाद के वक़्त में वे यह बात स्वीकार करने लगे थे कि वे गलत थे और माई सही थीं . जो लोग ज़मींदारी और सामंती परिवेश से वाकिफ हैं उन्हें समझ में आ जाएगा कि अपनी पत्नी को अपने से सुपीरियर मानना कितनी बड़ी क्रान्तिकारी घटना है .

मजीठिया : नई दुनिया जागरण को फिर भारी पड़ी चालाकी

अब श्रम न्यायालय ने लगाई पांच-पांच सौ की कॉस्ट

रतन भूषण की फेसबुक वाल से साभार।

हमने आपको पहले ही बताया था कि मध्यप्रदेश में श्रम न्यायालयों मे चल रहे मजीठिया के मामलों में नईदुनिया जागरण प्रबंधन की हर चाल उलटी पड़ रही है। इसका एक ओर ताजा मामला सामने आया है।
जानकारी के मुताबिक ग्वालियर श्रम न्यायालय में चल रहे मामले कूट परीक्षण तक पहुंच गए हैं, लेकिन प्रबंधन बार-बार बहाना बनाकर मामलों को लटकाना चाहता है। प्रबंधन के वकील लेबर कोर्ट में बहाना बनाकर भागते हैं।

पूर्व में जहां ग्वालियर हाईकोर्ट ने मामले में प्रबंधन को पांच-पांच हजार की कॉस्ट लगाई थी। इसमें सभी कर्मचारियों का प्रबंधन ने 09 अप्रैल को पांच-पांच हजार का नकद भुगतान कर दिया था। लेकिन 09 अप्रैल को राज्य अधिवक्ता संघ की हड़ताल के कारण मामले में कूट परीक्षण नहीं हो सका था और अगली तिथि 18 अप्रैल की निर्धारित हुई थी।

18 अप्रैल को कर्मचारी और उनके वकील पूरी तैयारी के साथ कूट परीक्षण के लिए श्रम न्यायालय पहुंचे थे। लेकिन प्रबंधन की ओर से एक जूनियर वकील कोर्ट में उपस्थित हुए और कूट परीक्षण के लिए अगली तारीख की मांग की।कर्मचारियों के वकील ने इस पर आपत्ति ली और माननीय न्यायाधीश महोदय को प्रबंधन की धूर्तता से अवगत कराया।

इस पर प्रबंधन के जूनियर वकील ने तर्क दिया कि उनके सीनियर वकील के यहां कोई कार्यक्रम है, इसलिए उन्हें अवसर दिया जाए। माननीय न्यायाधीश महोदय ने कर्मचारियों क े वकील की आपत्ति सुनने के बाद प्रबंधन के वकील से स्पष्ट पूछा कि वे केवल हां या न में ये बताएं कि आज कूट परीक्षण करेंगे या नहीं। इस पर प्रबंधन का वकील बगले झांकने लगा। बात बिगड़ती देख बाहर आकर उसने अपने आकाओं को कोर्ट के रुख से अवगत कराया।

इसके बाद सीनियर वकील भागे-भागे कोर्ट पहुंचे और उन्होंने भी तारीख देने की मांग की। इसके बाद पुन: न्यायाधीश महोदय ने कहा कि केवल अपना उत्तर हां या न में दें। इसके बाद जब प्रबंधन के वकील ने असमर्थता जताई तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने प्रत्येक प्रकरण में 500-500 रुपए कॉस्ट लगा दी। साथ ही माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों में सुनवाई हो रही है। इसलिए मामलों को तय समय में निपटाने के लिए अब डे टू डे सुनवाई की जाएगी। इसके बाद सभी प्रकरणों में दो दिन बाद की तारीख दे दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के कठघरे को है ‘जागरण’ के मालिकों का इंतजार!

दैनिक जागरण की ‘गुड़गोबर’ पत्रकारिता : आरोपमुक्त को लिखा ‘आतंकी वासिफ़’

MediaVigil से साभार।

लगता है कि दैनिक जागरण की तिजोरी के साथ ही उसके पापों का भी घड़ा भर गया है। उसने अपने कर्मठ कर्मचारियों के साथ जो अत्‍याचार किए हैं, उनका हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। मालिक संजय गुप्‍ता के खाते में अच्‍छे दिनों का डिपाजिट सूख चुका है। एक अदृश्‍य कंगाली का शिकंजा उन पर कसने लगा है।

हिंदी का नंबर एक अख़बार दैनिक जागरण बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बारे में लिखते हुए कभी ‘क़ातिल’ ‘रंगदार’ या ‘तड़ीपार’ जैसे विशेषण का इस्तेमाल नहीं करता, जबकि उन पर क़त्ल, फ़िरौती वसूलने से लेकर एक लड़की की अवैध जासूसी कराने तक के अरोप लगे थे। जागरण बिलकुल ठीक करता है क्योंकि अमित शाह को अदालत से ‘बरी’ कर दिया गया है।

लेकिन जब नाम अमित की जगह ‘वासिफ़’ हो तो जागरण पत्रकारिता के इस सामान्य सिद्धांत को ताक पर रख देता है। वरना अदालत से बरी कर दिए जाने के बावजूद वह कानपुर के वासिफ़ हैदर को बार-बार आतंकी न लिखता। उसे इसमें कुछ ग़लत नहीं लगा। लेकिन इस एक नंबरी अख़बार से मोर्चा लेने की वासिफ़ की ज़िद की वजह से आपराधिक मानहानि का एक अहम मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। 3 अप्रैल को जस्टिस चालमेश्वर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसे गंभीर मसला मानते हुए शीघ्र सुनवाई के आदेश दिए।

जागरण के संपादक और प्रकाशक कठघरे में हैं। अदालत का रुख बता रहा है कि यह मामला बाक़ी मीडिया के लिए भी एक नज़ीर बन सकता है। वासिफ़ हैदर की कहानी भी सुन लीजिए। कानपुर निवासी वासिफ़ मेडिकल उपकरणों की सप्लाई करने वाली एक अमेरिकी मल्टीनेशनल, बैक्टन डिकिन्सन कंपनी में क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे जब 31 जुलाई 2001 को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी), दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीमों ने उनका ‘अपहरण’ कर लिया। बम विस्फोट कराने से लेकर अवैध हथियारों तक के मामलों को कबूलने के लिए उन्हें ‘थर्ड डिग्री’ दी गई और ‘कबूलनामे’ का वीडियो भी बना लिया गया। इनमें एक मामला दिल्ली का भी था। ज़ाहिर है, चार बेटियों वाले वासिफ़ के परिवार पर कहर टूट पड़ा। पड़ोस ही नहीं पूरे कानपुर में उनके परिवार की थू-थू हुई।

लंबी जद्दोजहद के बाद अदालत से वे सभी मामलों में बरी हो गए। पूरी तरह निर्दोष साबित होने के बाद वे 12 अगस्त 2009 को जेल से बाहर आए। यानी बेगुनाह वासिफ़ की ज़िंदगी के आठ से ज़्यादा साल जेल की सलाखों के पीछे बीते।

जेल से निकलकर ज़िंदगी को पटरी पर लाना आसान नहीं था। बहरहाल, अदालत से मिला ‘निर्दोष होने’ का प्रमाणपत्र काम आया और धीर-धीरे वे समाज में स्वीकार किए जाने लगे। लेकिन करीब साल भर बाद जब 2010 में बनारस के घाट पर बम विस्फोट हुआ तो दैनिक जागरण ने एक ख़बर में इसका तार कानपुर से जोड़ते हुए लिखा कि ‘आतंकी वासिफ़’ पर नज़र रखी जा रही है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि वह किससे मिलता है, उसका ख़र्चा कैसे चलता है…वग़ैरह-वग़ैरह..।

जागरण कानपुर से ही शुरू हुआ अख़बार है और आज भी यह शहर उसका गढ़ है। ज़ाहिर है, इस अख़बार में ‘आतंकी’ लिखा जाना वासिफ़ के लिए सिर पर बम फूटने जैसा था। वे कहते रह गए कि अदालत ने उन्हें हर मामले में बरी कर दिया है, लेकिन अख़बार बार-बार उन्हें ‘आतंकी वासिफ़’ लिखता रहा। जो समाज थोड़ा क़रीब आया था, उसने फिर दूरी बना ली।

वासिफ़ के लिए यह आघात तो था, लेकिन उन्होंने भिड़ने की ठानी। उन्होंने 2011 में जागरण के ख़िलाफ़ स्पेशल सीजीएम कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुक़दमा दायर कर दिया। कोर्ट ने पुलिस को जाँच सौंपी तो पता चला कि वासिफ़ के आरोप सही हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि इसके बाद अदालत तारीख़ पर तारीख़ देने लगी।

वासिफ़ ने तब हाईकोर्ट का रुख किया जहाँ मामले के जल्द निपटारे का निर्देश हुआ। इस पर मजिस्ट्रेट ने जागरण की यह दलील मानते हुए कि- वासिफ़ पर पहले आरोप थे और कुछ मुकदमे चल भी रहे हैं, लिहाज़ा आतंकी लिखकर कोई मानहानि नहीं की गई- याचिका को निरस्त कर दिया। जबकि हक़ीक़त यह थी कि वासिफ़ के ख़िलाफ़ कोई मामला दर्ज नहीं था और न ही कोई जाँच चल रही थी। वे सभी मामलों में बरी हो चुके थे।

वासिफ़ ने इसके ख़िलाफ़ पहले सेशन्स कोर्ट और फिर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हर जगह निराशा हाथ लगी। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास भी अख़बार की शिकायत की थी लेकिन कुछ हल नहीं निकला। वासिफ़ ने मीडिया विजिल को बताया कि इसी निराशा के दौर में उनकी मुलाकात प्रशांत भूषण से हुई। उन्होंने मामले को समझा और केस दायर कर दिया। सुप्रीमकोर्ट ने 30 मार्च 2015 को जागरण के एडिटर संजय गुप्त, मैनेजिंग एडिटर महेंद्र गुप्त और प्रकाशक कृष्ण कुमार विश्नोई के साथ-साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया।

3 अप्रैल 2018 को इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया जब जस्टिस चालमेश्वर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को गंभीर माना। अदालत ने कहा कि इस मामले में क़ानून का बड़ा सवाल है, इसलिए इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता है।

अंग्रेज़ी वेबसाइट LIVELAW.IN  में छपी ख़बर के अनुसार वकील प्रशांत भूषण ने अदालत के सामने तर्क दिया कि यह मुद्दा सिर्फ किसी एक के निर्दोष होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मामला कई मामलों में दोहराया गया एक बना बनाया पैटर्न है। इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए अदालत को इस पर समग्र रूप से विचार करना चाहिए।

प्रशांत भूषण की टीम के सदस्य एडवोकेट गोविंद ने कहा-  ‘सवाल यह है कि एक अखबार या मीडिया हाउस किसी व्यक्ति विशेष को एक आतंकवादी के रूप में कैसे प्रचारित कर सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति पर एक दफा आतंकवाद का झूठा आरोप लग चुका था। इस मसले पर कानून की धारा 499 और 500 से स्पष्ट है।’

अदालत ने मामले को गंभीर माना है। अगली सुनवाई जुलाई में होगी। उम्मीद है कि अदालत कुछ ऐसा आदेश ज़रूर देगी जिससे मीडिया आरोपितों और दोषियों में फ़र्क करने की तमीज़ वापस हासिल करने को मजबूर हो। बात निकली है तो दूर तलक जाने में ही सबकी भलाई है।

उन्‍हें नहीं दिखते दैनिक जागरण के दूसरे पाप

श्रीकांत सिंह।

ऐसे नेताओं को आप क्‍या कहेंगे, जिन्‍हें दैनिक जागरण के दूसरे पाप नहीं दिखते। ये नेता हैं- दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन और केजरीवाल की दुलत्‍ती खाकर बागी हुए कपिल मिश्रा। इन्‍हें पत्रकारिता पर उस समय संकट नहीं दिखा जब दैनिक जागरण अपने असहाय कर्मचारियों पर अत्‍याचार किए जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताते हुए आज भी पत्रकारों का हक मजीठिया वेज बोर्ड लागू नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में दैनिक जागरण ने अपने 11 अप्रैल 2018 के अंक में एक खबर भी प्रकाशित की है, जिसकी कटिंग यहां संलग्‍न है।

जब आम आदमी पार्टी की सरकार के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में दैनिक जागरण में प्रकाशित कुछ खबरों पर आपत्ति जताई और मामले को विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को सौंपने की मांग की तो उक्‍त सभी नेताओं को पत्रकारिता पर संकट नजर आने लगा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी मांग को गंभीरता से लिया और मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है।

दैनिक जागरण में कार्यरत एक कर्मचारी ने नोएडा स्थित कार्यालय का पूरा सीन हमारे साथ शेयर किया जो इस प्रकार है-सुधीर मिश्रा एक चपरासी समेत दो लोगों को साथ लेकर 11 अप्रैल को ही कार्यालय में रातभर जमे रहे और सुबह नौ बजे तक कुछ कागजात की फोटो कॉपी निकालते रहे। लीगल स्‍टाफ के सदस्‍य मनोज दुबे और राजेंद्र दुबे अपने वकीलों के साथ नोएडा यूनिट के मीटिंग हाल में कंपनी के कई दिग्‍गजों मालिक संजय गुप्‍ता, मुख्‍य महाप्रबंधक नीतेंद्र श्रीवास्‍तव, राजनीतिक संपादक प्रशांत मिश्रा के साथ 12 अप्रैल को मीटिंग हाल में माथापच्‍ची करते रहे।

भयभीत मुद्रा बनाए स्‍थानीय संपादक विष्‍णु त्रिपाठी ने तो मीटिंग हाल में पहले ही पहुंच कर अपना स्‍थान ग्रहण कर लिया था। एसी चालू होने के बावजूद सभी के चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें नजर आ रही थीं। सभी इस बात से चिंतित थे कि कहीं दिल्‍ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति मालिक संजय गुप्‍ता को तलब न कर ले। हालत यह हो गई कि लेबर आफिस में 12 अप्रैल के एक मामले की सुनवाई में भी दैनिक जागरण से कोई नहीं पहुंचा।

विपक्षी पार्टियों का सर्वनाश इसलिए हो रहा है, क्‍योंकि उन्‍हें विरोध करने के लिए जनहित के मुद्दे नहीं मिलते और वे अपना राजनीतिक उल्‍लू सीधा करने में लगी रहती हैं। तभी उन्‍हें सिर्फ इस मामले में लोकतंत्र की हत्या नजर आ रही है।

कपिल मिश्रा ने तो विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा था, लेकिन मजीठिया लागू कराने के लिए उन्‍होंने कभी भी कोई पत्र नहीं लिखा। उन्‍होंने कहा कि दैनिक जागरण अखबार के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में अवमानना का प्रस्ताव जायज नहीं है। तो क्‍या दैनिक जागरण का सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताना जायज है… वाह रे कपिल‍ मिश्रा…तू भी क्रांतिकारी बनने के लिए मार करता है। शेम शेम…।

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। यह सरकार प्रेस की आजादी पर हमला कर रही है। दिल्ली में आपातकाल की तरह हालात हैं। गुप्‍ताजी, आप भी जाति के आधार पर फिसल रहे हैं। दैनिक जागरण के मालिक संजय गुप्‍ता ने पत्रकारिता को जिस तरह आपातकाल के हवाले कर दिया है, काश आपको भी उसका अहसास होता।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। मनोज जी, आप हर दिल अजीज गायक हैं, लेकिन आपकी संवेदना कभी भी लाचार पत्रकारों के पक्ष में व्‍यक्‍त नहीं हुई। उनके दुख दर्द पर एक गाना भी गा देते तो हम मान लेते कि आप पत्रकारों और पत्रकारिता का सम्‍मान करते हैं। जिनके बल पर आप राजनीति में उतरे हो, वही मां सरस्‍वती आपको कभी माफ नहीं करेंगी।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने भी इस मामले को लेकर केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि दिल्ली सरकार में बैठे लोग अखबारों में अपने मन माफिक खबरें छपवाना चाहते हैं। सरकार ने प्रेस की आजादी पर हमला किया है। हम इसके खिलाफ एडिटर्स गिल्ड और कोर्ट में भी जाएंगे। माकन जी, आपकी ही पार्टी की सरकार की ओर से जारी मजीठिया वेतनमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्‍बल, सलमान खुर्शीद और अभिषेक मनु सिंघवी लगातार मालिकों के शोषण के पैरोकार बने रहे। क्‍या यह सब आपको याद दिलाने की जरूरत है… इन नेताओं के दोहरे चरित्र को समझना होगा और चुनावों में इन्‍हें माकूल जवाब दिए जाने की जरूरत है।

सरकारीपना का रोग

श्रीकांत सिंह।

कुछ लोग पत्रकारिता में तारीफ को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, लेकिन जब इसकी वकालत कुछ पत्रकार साथी भी करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि पत्रकारिता को सरकारीपना का रोग लग गया है। अरे भइया, पत्रकारिता में सरकार की तारीफ से ठीक उसी प्रकार परहेज करना चाहिए जैसे शुगर के मरीज को मीठा से परहेज करना होता है।

तारीफ के लिए सरकार के पास पूरा बजट होता है और वह उस पर खर्च भी करती है। मुफ्त में साहेब की तारीफ करने के लिए डॉक्‍टर ने बताया है क्‍या… आपको कोई भक्‍त पत्रकार कह देगा तो बुरा मान जाएंगे। यदि आप चारण बने रहना चाहते हैं और पत्रकार कहलाने का शौक भी चर्राया रहता है तो यह आपकी समस्‍या हो सकती है, पत्रकारिता की नहीं। वैसे, जनहित में सरकार की किसी कल्‍याणकारी योजना का विश्‍लेषण किया जा सकता है।